ICICI Bank New Rules, भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक, ने अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (MAB) की सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 अगस्त 2025 से लागू इन नए नियमों
विषय-सूची
- परिचय
- ICICI Bank न्यूनतम बैलेंस नियम 2025: क्या बदला?
- क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम बैलेंस की सीमा
- न्यूनतम बैलेंस न रखने की पेनल्टी
- किन खातों को मिलेगी छूट?
- नकद लेनदेन और अन्य शुल्क
- ICICI Bank न्यूनतम बैलेंस नियम का प्रभाव
- ग्राहकों के लिए सुझाव और विकल्प
- सामान्य प्रश्न (FAQs)
- निष्कर्ष
परिचय
ICICI Bank, भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक, ने अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (MAB) की सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 अगस्त 2025 से लागू इन नए नियमों ने मेट्रो, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। यह बदलाव विशेष रूप से नए खातों पर लागू है, और पुराने खाताधारकों के लिए पुरानी सीमाएं बरकरार रहेंगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह लेख ICICI Bank के minimum balance नियमों, पेनल्टी, छूट, और संबंधित शुल्कों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो गूगल के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोगकर्ता-केंद्रित और SEO-अनुकूलित है। यदि आप ICICI Bank में खाता खोलने की योजना बना रहे हैं या मौजूदा खाताधारक हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ICICI Bank minimum balance नियम 2025: क्या बदला?
ICICI Bank ने 1 अगस्त 2025 से नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (MAB) की सीमा को बढ़ा दिया है। पहले मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹10,000 थी, जिसे अब पांच गुना बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है।
इसी तरह, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी minimum balance की सीमा में वृद्धि हुई है। यह बदलाव बैंक के परिचालन खर्चों को पूरा करने और निवेश रणनीतियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, यह निर्णय ग्राहकों, विशेष रूप से मध्यम और निम्न-आय वर्ग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम बैलेंस की सीमा
ICICI Bank ने क्षेत्रों के आधार पर न्यूनतम बैलेंस की नई सीमाएं निर्धारित की हैं। नीचे दी गई तालिका पुराने और नए नियमों की तुलना दर्शाती है:
| क्षेत्र | पुराना न्यूनतम बैलेंस | नया न्यूनतम बैलेंस (1 अगस्त 2025 से) |
|---|---|---|
| मेट्रो और शहरी | ₹10,000 | ₹50,000 |
| अर्ध-शहरी | ₹5,000 | ₹25,000 |
| ग्रामीण | ₹2,500 | ₹10,000 |
नोट: ये नियम केवल 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए बचत खातों पर लागू होंगे। पुराने खाताधारकों के लिए मौजूदा सीमाएं लागू रहेंगी।
न्यूनतम बैलेंस न रखने की पेनल्टी
यदि खाताधारक निर्धारित न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (MAB) को बनाए रखने में असफल रहते हैं, तो बैंक पेनल्टी वसूलता है। ICICI Bank के अनुसार, पेनल्टी निम्नलिखित होगी:
- पेनल्टी राशि: न्यूनतम बैलेंस में कमी की राशि का 6% या ₹500 (जो भी कम हो)।
- उदाहरण: यदि मेट्रो क्षेत्र में खाताधारक का औसत बैलेंस ₹40,000 है, तो कमी ₹10,000 होगी। इस पर 6% पेनल्टी यानी ₹600 होगी, लेकिन अधिकतम ₹500 ही वसूला जाएगा।
- यह पेनल्टी पहले ₹450 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, सभी शुल्कों पर GST भी लागू होगा, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
किन खातों को मिलेगी छूट?
ICICI Bank ने कुछ खातों को न्यूनतम बैलेंस नियम से छूट दी है, जो इस प्रकार हैं:
- सैलरी खाते: वेतन खातों पर न्यूनतम बैलेंस की कोई शर्त नहीं है।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते: ये जीरो बैलेंस खाते हैं।
- बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता (BSBDA): इन खातों पर भी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में असमर्थ हैं, तो इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना बेहतर हो सकता है।
नकद लेनदेन और अन्य शुल्क
ICICI Bank ने नकद लेनदेन और अन्य सेवाओं के लिए भी नए नियम लागू किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- नकद जमा (Cash Deposit):
- प्रत्येक माह में तीन मुफ्त नकद जमा की अनुमति।
- इसके बाद प्रत्येक जमा पर ₹150 शुल्क।
- यदि मासिक जमा ₹1 लाख से अधिक होता है, तो प्रति ₹1,000 पर ₹3.5 या ₹150 (जो अधिक हो) शुल्क लागू होगा।
- तृतीय-पक्ष जमा की सीमा ₹25,000 प्रति लेनदेन।
- नकद निकासी (Cash Withdrawal):
- प्रत्येक माह में तीन मुफ्त निकासी।
- अतिरिक्त निकासी पर ₹150 शुल्क।
- यदि मासिक निकासी ₹1 लाख से अधिक होती है, तो प्रति ₹1,000 पर ₹3.5 या ₹150 (जो अधिक हो) शुल्क।
- तृतीय-पक्ष निकासी की सीमा ₹25,000 प्रति लेनदेन।
- ATM शुल्क:
- छह बड़े मेट्रो शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद) में अन्य बैंकों के ATM से तीन मुफ्त लेनदेन (वित्तीय या गैर-वित्तीय)।
- इसके बाद प्रत्येक वित्तीय लेनदेन पर ₹23 और गैर-वित्तीय लेनदेन पर ₹8.5 शुल्क।
इन शुल्कों पर भी GST लागू होगा।
ICICI Bank New Rules- न्यूनतम बैलेंस नियम का प्रभाव
ICICI Bank के न्यूनतम बैलेंस में इस वृद्धि ने ग्राहकों, विशेष रूप से मध्यम और निम्न-आय वर्ग, के बीच असंतोष पैदा किया है। कई लोगों का मानना है कि यह कदम बैंक को “केवल अमीरों का बैंक” बनाता है।
- आम ग्राहकों पर प्रभाव: ₹50,000 का न्यूनतम बैलेंस कई ग्राहकों के लिए बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे पेनल्टी का जोखिम बढ़ेगा।
- तुलना में अन्य बैंक: जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 2020 में न्यूनतम बैलेंस की शर्त हटा दी, वहीं HDFC Bank की सीमा मेट्रो क्षेत्रों में ₹10,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2,500 है। ICICI Bank का ₹50,000 का नियम भारत के किसी भी बैंक में सबसे अधिक है।
- सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया: X पर कई उपयोगकर्ताओं ने इस बदलाव पर नाराजगी जताई है, इसे आम लोगों के लिए अनुचित बताया है।
ग्राहकों के लिए सुझाव और विकल्प
ICICI Bank के नए नियमों के मद्देनजर, ग्राहक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
- खाता बैलेंस की जांच: अपने खाते का औसत बैलेंस नियमित रूप से जांचें ताकि पेनल्टी से बचा जा सके।
- जीरो बैलेंस खाता चुनें: यदि न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना मुश्किल है, तो BSBDA या सैलरी खाता जैसे विकल्पों पर विचार करें।
- लेनदेन की योजना: नकद जमा और निकासी को मुफ्त सीमा के भीतर रखें।
- ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग: NEFT और RTGS जैसे मुफ्त डिजिटल लेनदेन का लाभ उठाएं।
- अन्य बैंकों की तुलना: यदि ICICI Bank के नियम कठिन लगते हैं, तो SBI या अन्य बैंकों के कम न्यूनतम बैलेंस वाले खातों पर विचार करें।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
ICICI Bank का न्यूनतम बैलेंस नियम कब से लागू है?
नए नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हैं और केवल नए खातों पर लागू होंगे।
मेट्रो क्षेत्र में न्यूनतम बैलेंस कितना है?
मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस अब ₹50,000 है।
न्यूनतम बैलेंस न रखने की पेनल्टी क्या है?
कमी की राशि का 6% या ₹500 (जो कम हो) पेनल्टी के रूप में देना होगा।
किन खातों को न्यूनतम बैलेंस से छूट है?
सैलरी खाते, जनधन खाते, और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते (BSBDA) को छूट है।
क्या पुराने खाताधारकों पर नए नियम लागू होंगे?
नहीं, पुराने खाताधारकों के लिए पुरानी सीमाएं लागू रहेंगी।
निष्कर्ष
ICICI Bank के न्यूनतम बैलेंस नियम में बदलाव, विशेष रूप से मेट्रो क्षेत्रों में ₹50,000 की नई सीमा, ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह नियम नए खाताधारकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सैलरी खाते और BSBDA जैसे विकल्प राहत प्रदान करते हैं। ग्राहकों को अपने खातों की नियमित निगरानी और स्मार्ट वित्तीय योजना के साथ इन बदलावों का सामना करना चाहिए। यदि आप ICICI Bank में खाता खोलने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें ताकि अनावश्यक शुल्कों से बचा जा सके।
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